लिम्वूवान राष्ट्रिय मञ्चले अन्तरिम मस्यौदा समितीलाई वुझाएको सुझावहरु

मिती – ३१ अगस्ट २००६

श्रीमान संयोजक ज्यू, अन्तरिम संविधान तयारी समिती ।

विषयः सुझाव पेश गरिएको सम्वन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्वन्धमा वि.सं. २०६३ सालको जनआन्दोलनले उपलव्ध गराएको यस गरिमामय आन्तरिम संविधान तयारी समितीलाई वधाई ज्ञापन तथा कार्य सफलताको शुभकामना । साथै अव निर्माण गरिने अन्तरिम संविधान लोकतान्त्रिक समावेशीकरणमा आधारित तथा यसले आगामी संविधान सभाको चुनावलाई सहजता प्रदान गर्दै तत्पश्चात निर्माणहुने संविधानको सुत्राधारको कार्य गर्न सफलरहोस भन्ने कामना गर्दै राष्ट्रको पूनसंरचना गरी संघीय अवधारण तथा आत्मानिर्णय सहित स्वायत्त सम्पन्न संघात्मक शासन व्यवस्थाको खाका यस अन्तरिम संविधान मार्फ ल्याईयोस भन्ने सर्न्दर्भमा निम्नानुसारको वुंदागत सुझावहरु पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

भवदीय

अविचन्द्र इङ्गनाम                                                                   लिम्वु दिल पालुङवा लिम्वू

सदस्य सचिव                                                                            संयोजक

लिम्वूवान राष्ट्रिय मञ्च                                                                लिम्वूवान राष्ट्रिय मञ्च

………………………………………………………………………………………………………..

अन्तरिम संविधान तयारी समितिको लागि सुझावहरु

-१) नेपाल राष्ट्रको विद्यमान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पूनसंरचना गरी संघात्मक

शासन प्रणालीको व्यवस्था गरी विभिन्न क्षेत्रीय तथा जातीय स्वायक्त सम्पन्न संघीय राज्यहरुको

गठन गरिने प्रकारको प्रावधान राखिनु पर्दछ ।

-२) मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी जातिय आत्मानिर्णयको अधिकार, मानवअधिकार र नागरिक हक सुनिश्चीत गरी पूर्ण समावेशी वहुदलीय व्यवस्थाको अवलम्वन गरिने प्रावधान हुनुपर्दछ ।

-३) स्वतन्त्र वुद्धिजिवी, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, दलित, महिला मधेसी, आदिवासी जनजाती तथा विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधी सहितको अन्तरिम सरकारको गठन गरिने प्रावधान हुनुपर्छ । यसमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चको प्रतिनिधीलाई पनि सामेल गर्राईने प्रकारको प्रावधान हुनुपर्दछ ।

-४) निशर्त संविधान सभाको चुनावी प्रावधान । यसमा लिम्वूवान १ क्षेत्र या लिम्वूवानको मौलिकता अनुसार १० थुम -क्षेत्र) अनुसारको चुनावी क्षेत्र निर्धारण तथा लिम्वूवानको वकालत गर्ने मञ्चको अनिवार्य संविधान सभामा प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान उल्लेख हुनुपर्छ ।

९५० संविधानसभाको चुनावमा हङकङ, यू के, यू एस ए लगायत प्रवासमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण

नेपालीहरुलाई स्वःस्थानमा मतदानको अवसर प्रदान गरिने प्रावधान हुनुपर्छ ।

-६) संविधानदेखि माथिको हैसियत कसैको नहुने प्रावधान राखिनुपर्दछ ।

-७) संघात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली – यस अर्न्तर्गत क्षेत्रीय तथा जातीय ११ स्वायक्त सम्पन्न

राज्यको निर्माण । यसको छनौट प्रक्रियामा -क) लिम्वुवान -ख) खम्बूवान -ग) ताम्वासालिङ -घ)

नेवाल्याण्ड -ङ) तमुवान -च) मगरात -छ) थारुवान -ज) खसात -झ) मिथिला प्रदेश ञ) कर्णाली

प्रदेश ट) लुम्विनी प्रदेश आदि । यी राज्यहरुको गठन प्रक्रियामा सम्बन्धीत क्षेत्रको ऐतिहासिक

सिमाक्षेत्रलाई आधार मानेर गरिने प्रावधान हुनुपर्छ । साथै सम्बन्धीत क्षेत्रमा राज्यको माग गर्ने राजनैतिक मोर्चा र मञ्च तथा जातीय संगठनहरुसंग परामर्श तथा छलफल गरेर मात्र गरिने प्रावधान हुनर्ुपर्छ। -नोट- संघीय लिम्वुवानको र्सवाधिकार लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले राख्दछ – वाहेकको संघीय राज्यहरुको सवालमा र्सवाधिकार लिरामको रहने छैन) ।

-८) विक्रम सम्वत १८३१ साल श्रावण २२ गते गोरखाका राजा पृथ्वी नारायण शाहा र लिम्वुवानका

राजाहरुबिच गरिएको सन्धीलाई शासक वर्गहरुले मत्स्यन्याय सिद्धान्त अपनाई एकलौटी रुपमा

उल्लङघन गरी लिम्वुवानको अधिकरण गरी अन्याय गरेको हुँदा पुनः अर्थात आत्मनिर्णयको

अधिकार सहित स्वायत्त सम्पन्न संघिय लिम्वूवान राज्यको स्थापना सहज ढंगले गर्न सकिने

प्रावधान राखिनुपर्छ ।

-९) राष्ट्र धर्म निरपेक्ष हुनु पर्दछ । देशलाई वहुजातीय, वहुभाषीय, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक राष्ट्रको

रुपमा परिभाषित गरी व्यवहारमा उतार्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।

-१०) जातीय तथा क्षेत्रीय संस्था र मञ्च या मोर्चाहरुले उठाएका राजनैतिक स्वरुपका मागहरुलाई

महत्वकासाथ हेरिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

-११) संविधान निर्माण निशर्त रुपमा क्षेत्रीय तथा जातीय संगठनहरुको प्रतिनिधि, स्वतन्त्र वुद्दिजिवी,

नागरिक मञ्चको प्रतिनिधि, महीला, दलित, मानवअधिकारवादी तथा हङकङ,यू के यू, एस ए

लगायत प्रवासी नेपालीहरु सहितको संलग्नतामा हुने प्रावधान उल्लेख हुनुपर्छ । यसमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्राईने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

-१२) सैनिक क्षेत्रभित्र आमूल परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक नेपाल सेनाको स्थापना गरिनु पर्छ । साथै

सेनाभित्र रहेको सामन्ती संस्कारहरु जस्तो सेवा निवृत जनरलहरुको निजी निवासमा वहालवाला

सैनिकहरुले पहरा दिने व्यवस्था खारेजी गरिनु पर्दछ । नेपाल सेना नेपाल सरकारको मातहतमा

रहने प्रकारको प्रावधान राखिनुपर्छ ।

बोधार्थ – क किरात याक्थुङ चुम्लुङ नेपाल ।

ख आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल ।

।। धन्यवाद ।।