limbuwanvoiceलिम्वुवान भ्वाइस

लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको अपरिहार्यता र सिमाना

limbuwanvoice — Sat, 06 Oct 2007 01:28:36 +0000

लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा तथा
लिम्बुवानको सिमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू ।
यहा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु, पत्रकार मित्रहरु,
सज्जन तथा महिला वृन्द ।
देश अहिले अत्यन्त संक्रमण कालमा गुज्री रहेको छ । यो संक्रमण काल एवं संगिन घडीबाट देशलाई मुक्ति दिलाउनु हामी तमाम नेपालीहरुको दायित्व हो । अव यसबाट देशलाई मुक्ति दिन गणतान्त्रिक संघात्मक साशन व्यबस्था अन्तरगत तमाम नेपाली जनताहरुलाई समानताको आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरि राज्यमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नुको विकल्प छैन । उक्त उद्धेश्य प्राप्तीको लागि संबिधान सभा रुपी जालोलाई देशमा फालिएको छ । राजनैतिक दलहरुको व्यबहार र निति हेर्दा वास्तवमा उपरोक्त उद्धेश्य प्राप्ती गर्नुभन्दा आफ्नो दलगत स्वार्थ सिद्ध गरि पुन देशमा जनजातिहरुमाथि साशन गर्ने नियत हावी भएको पाईन्छ । अहिलेको स्थिती हेर्दा जनताहरु अघिअघि र राजनैतिक पार्टी तथा नेताहरु पछि पछि र स्वार्थमा निर्लिप्तको स्थिति देखिएको छ । अव यस्तो स्थितिबाट देशले कुनै सही निकास पाउछ त – र दिगो शान्तिको स्थापना होला त – भन्ने विषयमा शंका गर्नु पर्ने प्रशस्त आधारहरु छन । यि माथिका शंका उपशंका र प्रश्नहरु अति जटिल मात्र नभई अत्यन्त चिन्ताशील एवं संवेदनशील विषय पनि हो ।
संघीय गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको स्थापना गरि राजकीय सत्ता जनतामा निहित र र्सार्वभौम सम्पन्न जनता वन्नु पर्छ । देशमा शान्ती अमञ्चयन राष्ट्रको र्सवाङ्गीण विकास जातिय उत्पीडनबाट सबै जाति समुदायहरुलाई मुक्त गरिनु पर्छ भन्दा कुनै राजनैतिक दल तथा झुण्डहरुले उहिल्यै सत्य युगमा सुगुरलाइ स्वर्ग जाउ भन्दा त्यहा ……खान पाईन्छ र – भनेर स्वर्ग जान नमानेको झै कृयाकलाप देखाउदा हामी परिवर्तन, प्रगति र अग्रगामी निकास चाहानेहरुलाई आश्चर्य एवं दुखःलाग्नु स्वभाविकै हो । कतिपय समुदाय हरुले आफु माथि भैरहेको दमनलाई सहिरुपमा बुझन नसक्नु पनि यसको नियति हो । तर समय परिस्थितिले सहजरुप लिएकोमा हामीले खुसी व्यक्त गर्नु नै पर्छ ।
संविधान सभा के हो – यसलाई नेता, कार्यकर्ताहरुले कसरी हेरिरहेकाछन् – यो पनि जटिल एवं गहन विषय भैरहेको छ । छोटकरीमा भन्नु पर्दा संविधान सभा भनेको जनताहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जनभावना अनुरुप देशमा स्थाई शान्ती अमन्चयन र दिगो विकासको लागि सम्पूर्ण जातिहरुलाई सम्वोधन हुने गरि नयां संविधान निर्माण गर्ने सभा हो । तर अहिले यहा विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सोच त्यस तर्फ उन्मुख नभएर अन्य चुनावहरु जस्तो सरकार वनाउने चुनाव जस्तै सोच र गतिविधिहरुले गर्दा नेपालमा शान्ती आउछत – भन्ने शंका उप शंकाहरु हुनु सान्दर्भिकनै छ । किनभने जातिय समानुपातिक प्रतिनिधित्व विनाको संविधान सभाले बनाएको संविधान निश्चितरुपमा सबै जातीको सम्बोधन हुने प्रकारको वन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न । पार्टीगत चुनाव वाट गठन भएको संविधान सभाले जातिय हित र राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पार्टी गत हितलाई वढी महत्व दिएको हुन्छ । जसको कारण विभिन्न जनजातिहरुको समस्यालाई समेट्न सक्दैन । त्यसको प्रतिफल जनजातिहरु फेरि एक पटक बन्दुक बोक्न बाध्य बन्नेछन । किनभने नेपालको अहिलेको विकराल स्थिति तथा समस्या भनेको जातिय समस्या हो । अव आउने संविधानले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने ढिलो या चाडो पुन अर्को जनयुद्धको पूर्वाधार तयार हुनेछ । त्यसैले विभिन्न पार्टीमा आवद्ध जनजातिहरुलाई लिरामो अव्हान गर्दछ कि आ-आफ्नो स्थानबाट गणतान्त्रिक स्वायत्त साशन व्यवस्थाको स्थापना गर्न र त्यसको खातिर संविधान सभामा जातिय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा शंखघोष गरौ ।
२००७ सालको क्रान्तिको पूर्वाधार राणाशासनको उदय थियो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनको बिजारोपन राजा महेन्द्रको कु र निर्दलीय पंचायती संविधान संगै भएको थियो । त्यस्तै २०५२ साल पछिको माओवादी पार्टीको जनयुद्ध र त्यसलाई निकास दिन अहिले भईरहेको संविधान सभाको पूर्वाधार २०४७ सालको संविधाननै कारक तत्वहो । यदि त्यो संविधानमा यी यावत समस्याहरुको सम्बोधन भएको भए यो अवस्था सृजनाहुनेनै थिएन । त्यसैले अवआउने संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले पनि उपरोक्त समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेन भने अर्को क्रान्तिको पूर्वाधार बन्नेछ । जसको कारण स्थाई शान्ती टाढाको फल हुने छ । त्यस कारण हामीले संविधान सभाको निर्वाचन अगावै सचेत हुन आवश्यक छ । यो संविधान सभाको चुनावको लागि हामीले राष्ट्रको वृहतर हित र स्थाई शान्ती र दिगो विकासको लागि सोच्ने समय हो नकि पार्टीगत सोच ।
संघीय गणतान्त्रिक क्षेत्रीय तथा जातिय स्वायत्तताको कुरालाई हल्कारुपमा सोचेर मासुको विलो बाड्दा नरम करम -मासु, हड्डी, छाला ) मिलाएर भाग लगाए जस्तै गरि आफु खुसी बिना ऐतिहासिक आधार जथाभावी सिमाङ्कन गर्नाले एकातिर यसले देशमा दिर्घकालिन प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने अर्को तर्फजातिय विवाद, खिचलो तथा गृहयुद्धको सम्भावना पनि त्यतिकै खतरामा पर्ने हुन्छ । जातिय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता भनेको ऐतिहासिक आधारमा हुनु पर्दछ । यो अपरिहार्य छ ।

लिम्वुवान स्वायत्त राज्यः
इतिहासकार हरुले जतिसुकै कन्जुस्याई गरेतापनि नेपालको इतिहासको संन्दर्भमा किरातकालिन इतिहासको दुइ शव्द नलेखिएमा त्यो नेपालको इतिहास निश्चित रुपमा अधुरो रहनेछ । इतिहासविद प्रेम बहादुर माबोहाङ, जयसवाल आदी इतिहासकारहरुको पुस्ता सम्बन्धी सामान्य मत भिन्नता पाईएता पनि किराती प्रथम राजा यलम्बरबाट ३२/३३ पुस्ता सम्म किरातीहरुले नेपाल खाल्डोमा रँज्यगरेको र किरातीहरुको अन्तीम राजा योक्नेहाङ/गस्ती साशनकालबाट लिच्छवीहरुको उदय संगै किरातीहरुले नेपाल खाल्डोवाट वाहिरिएर आ-आफ्नो राज्य सुरक्षित गरि राज्य गर्न लागेको यथार्थ इतिहासमा पाईन्छ ।
जस अनुसार पल्लो किरात लिम्बुवान राज्य किरात लिम्बुहरुले आफ्नो कव्जा जमाई स्वतन्त्र रुपमा आपुङ्गी राज्य संचालन गरि बसेकाथिए । लिम्बुवानको झिनो मसिनो अस्तित्व २०४५/२०४६ सालसम्म पनि भएको इतिहास साक्षि छ । स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको अवधारणा कुनै नौलो होईन । यो लिम्बुवान राज्यको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व, आफ्नै गौरब गाथाहरु र आफ्नै बिशेषताहरु छन । यसलाई कसैले बिखण्डन गर्ने प्रयास गर्नु हुन्न यसो गर्नु महाभूल तथा अपराध सावित हुनेछ र यो दिगो शान्तिको वाधक वन्नेछ ।
गोर्खाली फौजहरु लिम्बुवानको फौजसंग १७ औं पटकसम्म पनि पराजित भएपछि वि.सं १८३१ मा गोर्खा हाल नेपाल राज्यले कुटनैतिक तवरबाट सन्धी लालमोहरको आधारमा लिम्वुवान राज्यलाई नेपालको स्वतन्त्र सह राज्यको रुपमा नेपलमा आबद्ध गराएको हो । त्यस समयमा तथा त्यस भन्दा अगाडिको अवस्थामा लिम्वुवान को पश्चिम सिमाना सिस्वा/संखुवा खोला अरुन नदी हुदै सप्तकोशी नदी, पूर्वमा टिस्टा दक्षिणमा जलालगढ भारत र उत्तरमा हिम सृङ्गखला तिव्वत पर्दथ्यो भन्ने विभिन्न ऐतिहासिक आधारहरु पाईन्छन् । पछि इस्ट इण्डीया कम्पनीले षडयन्त्रपूर्वक ढंगले मेची पूर्व टिस्टा र दक्षिण जोगवनीदेखि दक्षिण जलालगढसम्मको जमिन भारतमा गाभिदिएको इतिहास छदैछ । यस अवस्थामा हाल लिम्वुवानको सिमाना पूर्वमा मेची, पश्चिममा सिस्वा/संखुवा खोला अरुन नदी हुदै सप्तकोशी नदी, दक्षिण विहार भारत र उत्तरमा हिम श्रृङ्गखला तिव्वत पर्दछ । यो चार किल्लाले घेरिएको क्षेत्र अर्थात नेपालको जिल्लागत रुपमा भन्ने हो भने १) ताप्लेजुङ २) पानथर ३) इलाम ४) झापा ५) संखुवासभा ६) तेह्रथुम ७) धनकुटा ८) सुनसरी ९) मोरङ जिल्लाहरु अवस्थित क्षेत्र लिम्वुवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्दछ अथवा यो गुमेको राज्यको अधिकार पूनस्थापना हुनु पर्दछ भन्ने लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारण हो ।
लिम्वुवान राज्यको ऐतिहासिकतामा अझै अघि वढ्दा मोरङहाङ राजाले हालको मोरङ जिल्लामा राज्यगरेको इतिहास अझै टड्कारो रुपमा छदैछ । यदि हालको झापा, मोरङ, सुनसरी -मधेस) जिल्लाहरु लिम्वुवान नभएकोभए ति ठाउहरु लिम्वुवानसंगै -गोर्खा) नेपाल राज्यमा समाहित हुनुपर्ने आधार नेपाल सरकार संग के छ – निकाल्नु सक्नु पर्छ । होइन भने आफु खुसी लिम्वुवानको सिमाङ्कन गर्ने अधिकार न कुनै पार्टीलाई छ नत सरकारलाईनै । यदि शान्ती र विकास चाहाने हो भने ऐतिहासिक आधारमा लिम्वुवान राज्यको पुनः स्थापना हुनु को विकल्प रहदैन । तत्कालिन अवस्थामा प्रायःगरी लिम्वुवानको मधेस क्षेत्र जंगलले ढाकेको र कम वसोवास भएको अवस्था सवैमा ज्ञातव्य नै छ तथापी लिम्वुवान राज्यको चौहत्ती सिमा भित्र पर्ने जमिन हो भन्ने तथ्यहरु अध्यावधी छदैछन् । यदि त्यसरी वसोवासकै आधरमा लिम्वुवान होईन भन्ने तर्क हो भने त्यो उत्तरी हिमाल जहा अहिले सम्म पनि वस्तिछैन । त्यो पनि किन लिम्वुवान नेपाल भन्ने तिव्वत भन्दीए भएन र -
अर्कोतिर केही मित्रहरुले जातिय स्वायत्तताले राष्ट्र बिखण्डन गर्छ तथा कुनै एक जातिको एकाधिकार कायमहुन्छ तथा अन्यजातिहरुले कहा स्वायत्तता पाउनेत – त्यस्तै यस अवस्थामा छैटौं शताव्दीका कुराहरु अथवा सोह्रौ सत्रौ शताव्दीका कुराहरु उठाएर हुन्न भन्ने जस्ता अपरिपक्क प्रश्न एवं तर्कहरु अघिसार्ने कामहरु पाईन्छन । यदि त्यस्ता इतिहास तथा सृष्टिलाई बिस्वास नगर्ने हो भने हामीले हाम्रो पूर्खाहरुको किन विश्वास गर्ने । अहिले हामी नेपालीहरु त कहा आर्य, किरात तथा मंगोल हौ र – हामी त ककेसियन द्रविडियन पो रहेछौ हाम्रो यसप्रकारको अनुहारको आकृती भरखरै भएको रहेछ नत्र हाम्रो नाक चुच्चो केस खैरो छाला सेतो भाषा अंग्रेजी पो रहेछ भन्ने इत्यादि व्याख्या गरिदिए भएन र – अर्को कुरा एक जातीको एकाधिकार हुन्छ भन्ने तर्क पनि अपरिपक्वता तथा अध्ययनको कमि भन्नु पर्ने हुन्छ । किनकि हामीले कुनै एउटा संघीय राज्यलाई हेरेर त्यसको विश्लेषण गर्ने होईन । सिङ्गो नेपाललाई एकै ठाउमा राखेर हेर्नर्ुपर्दछ । हाम्रो अवधारणा भनेको नेपालका हरेक जातिहरुले आआफ्नो ठाउबाट फल्ने पुल्ने मौका पाउनु पर्छ । त्यसको साथै कुनै पनि संघमा बसोबासगर्ने मानिसहरु त्यस संघका नागरिक हुन र नागरिक हक अधिकार सबैमा समानरहन्छ । त्यस अर्थमा कसरी राष्ट्र टुक्रिन्छ र एक जातिको एकाधिकार हुन्छ – यो असम्भव ।
इतिहास इतिहास नै हो सृष्टि र इतिहासलाई हामीले सम्मान गरौ । समय अन्तरालले हामीलाई जताबाट ल्याएपनि र पुर्‍याए पनि हामी सबै अहिले लिम्बुवानबासीनैहौ र एकैहौ । त्यसैले लिम्वुवानवासी सम्पूर्ण जनताहरुलाई म यो आव्हान गर्दछु कि जातिय संकिर्णता भन्दा माथि उठेर, लिम्वुवानका हामी सवै जनता एकै हौं र लिम्वुवान हाम्रो भूमी हो भन्ने भावनाको विकास गरि लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना गरौ । प्रजातान्त्रिक प्रगतिशिल समाजको निर्माण गरी लिम्वुवानको सर्वाङ्गीण विकास गरौ । अहिलेको हाम्रो माग दावीलाई वेवास्ता गरिएमा वि.सं १८३१ सालको लालमोहर साछि राखेर कानुनी लर्डाई लड्न तयार होऔं । त्यसको संवोधन नगरिएमा अझ शसक्त र संगठीत रुपले आवश्यकता अनुसारको आन्दोलनमा जुटौं ।

जय लिम्वुवान

अविचन्द्र इङनाम
महासचिव
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा

लिम्वुवान सिमाना सम्वन्धी हङकङ घोषणा जारी

limbuwanvoice — Sat, 06 Oct 2007 00:52:46 +0000

२३ सेप्टेम्वर २००७ मा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाद्वारा आयोजित लिम्वुवान सिमा सम्वन्धी जानकारी तथा वृहत छलफल कार्यक्रममा लिम्वुवानवासी विचमा भएको वृहत छलफल कार्यक्रमले छलफल पश्चात लिम्वुवानको सिमा सम्वन्धी एक वुंदे हङकङ घोषणा जारी गरेको छ । सो वमोजिम लिम्वुवानको सिमाना निम्न उल्लेख छः

१) लिम्वुवान को पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा/संखुवा खोला अरुण हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा तिव्वत र दक्षिणमा भारत विचको नेपालको ९ जिल्लाहरु १) ताप्लेजुङ २) पानथर ३) इलाम ४) झापा ५) संखुवासभा ६) तेरथुम ७) धनकुटा ८) सुनसरी ९) मोरङ क्षेत्र ऐतिहासिक आधारमा लिम्वुवान भएकोले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य हुंदा उक्त उल्लेखित क्षेत्र लिम्वुवान राज्य भनिनु पर्छ ।

उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा मासुको विलो वा“डेको जस्तो लिम्वुवानलाई विभक्त गरिनु हुदैन । यदि कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा लिरामो चुप लागेर नवस्ने धारणा पनि राखिएको थियो ।उक्त छलफलमा इतिहासमा तर्राई क्षेत्रमा कहिल्यै पनि कोचिलाको प्रसंग नआएको र वि.सं. १८३१ मा लिम्वुवान गोर्खाको सह-राज्यमा रहेको अवस्थामा तर्राई सवै लिम्वुवान राज्यको रुपमानै गोर्खँमा समावेश भएको अर्थात कुनै कोचिला राज्य गोर्खामा प्रवेश भएको इतिहास देखिदैन । यो कोचीला भर्खरै आएको शव्द हो र यो लिम्वुवानलाई कमजोर वनाउने गम्भिर षडयन्त्र हो र लिम्वुवानको इतिहास विगार्न ल्याईएको उपजको रुपमा छलफलले निश्कर्ष निकालेको छ । तसर्थ यस सवालमा लिरामो आफ्नो मातृ रक्षाको लागि सदैव ढाल भएर अग्रपंत्तिमा रहने कुरा आएको थियो । यर्सथ सरकार र पार्टीहरुले लिम्वुवानको वास्तविकतालाई ख्याल नगरी कार्य नगर्न र श्रीलङका नवनाउन चेतावनी दिईएको थियो । यस कार्यक्रममा सिमाना सम्वन्धी कार्यपत्र मोर्चाको महासचिव अविचन्द्र र् इङनामले गर्नु भएको थियो भने अध्यक्षता अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वु, सञ्चालन सचिव सुरेश सुव्वा र स्वागत मन्तव्य सदस्य एन.पी. पन्धाकले गर्नुभएको थियो ।अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वुले घोषणा गरेको उक्त हङकङ घोषणामा लिम्वुवान विकास परिषदको प्रतिनिधी देवेन्द्र सेर्मा, किरात याक्थुङ चुम्लुङका सचिव ज्ञानु मेन्याङवो र जनजाति महासंघका अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङ, तेरथुम हङकङ मञ्चका अध्यक्ष दिल फोम्वो, पत्रकार किसान र्राई, पत्रकार साहित्यकार प्रदिप कन्दङवा, नर कुमारी लिम्वु लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए ।वर्तमान परिवेशलाई हेर्ने हो भने विश्वभरका लिम्वु तथा लिम्वुवानवासीहरुको उभार दिनप्रतिदिन यति वढ्दैजादैछकि लिम्वुवानमा निकट दिनमा आन्दोलनको विशाल ज्वारभाटा उठ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । यसको लागि सरकारले सचेत तथा संवेदनशिल भएर कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा -लिरामो – को घोषणा पत्र जारी

limbuwanvoice — Wed, 23 May 2007 02:10:12 +0000

२० मे २००७ आईतवारको दिन याउमा तेइ कम्युनिटी सेन्टर हङकङको सभाकक्षमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च-लिराम द्वारा संविधान सभाको चुनावमा लिम्वुवानवासीहरुको भूमिका र लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च-लिराम को घोषणा पत्र घोषणा सभा शिर्ष सम्वन्धमा एक कार्यक्रम राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा मञ्चको संयोजक दिल पालुङवा लिम्वुले लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च-लिराम) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा -लिरामो)मा परिणतभै लिरामोको घोषणा पत्र जारी गर्नु भएको थियो । घोषणा पत्र अनुसार पूर्वमा मेची, पश्चिममा संखुवा अरुण तथा सप्तकोशी,उत्तरमा तिव्वत र दक्षिणमा भारत यती चार किल्ला भित्रको भूमि अर्थात ताप्लेजुङ, पानथर,इलाम,झापा, संखुवासभा,तेरथुम,धनकुटा,सुनसरी र मोरङ सम्पूर्ण ९ जिल्ला ऐतिहासिक लिम्वुवान भएको र यही ऐतिहासिक आधारमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरिनु पर्ने,यदि सो कार्य सत्ताधारी वर्गवाट ससम्मान नभएमा चरणवद्ध कार्यक्रमको साथै सशस्त्र आन्दोलन गर्न आवश्यक पर्ने कुरा रहेको उल्लेख गरिएको छ । लिरामोको अनुसार लिम्वुवान र तत्कालिन गोर्खाविचमा वि.सं १८३१ मा स्वायत्त सम्वन्धी सन्धी भएको र उक्त सन्धी वि.सं.२०२१ मा महेन्द्रद्वारा तथाकथित भूमिसुधार लागु गरी एकतर्फी ढंगले सन्धी खारेजीको नाटक रचिएको थियो । उक्त कुरालाई लिरामोले पूनस्थापना हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।उक्त कार्यक्रममा लिरामोको सचिव अविचन्द्र इङनामवाट अव नेपालमा हुन गईरहेको संविधान सभाको चुनावमा लिम्वुवानवासीहरुले लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको वकालत गर्ने पक्षलाई सर्पोट गर्नु पर्ने वताउनु भएको थियो ।त्यस्तै कार्यक्रमको प्रमुख अथिती जनजाति महासंघको महासचिव भूपेन्द्र चेम्जोङले लिम्वुवान त्यहांको आदिवासी लिम्वुहरुको हो र उनीहरुले आफ्नो भूमिको शासन गर्न पाउनु पर्छ भन्नुभयो । अर्का अथिती किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङको सचिव ज्ञानु मेन्याङवो लगायत लिम्वु थरीय समाजको प्रतिनिधीहरुको सहभागिता र उहाहरुवाट पनि सकारात्मक अवधारणा आएको थियो । सवैवाट जसरी भए पनि लिम्वुवान पूनस्थापना गरेरै छाड्नुपर्ने अवधारणा आएको थियो ।यस कार्यक्रमको अध्यक्षता मोर्चाको संयोजक दिल पालुङवा लिम्वुवाट भएको थियो भने सञ्चालन र स्वागत मन्तव्य क्रमश सदस्य डि.वी. पालुङवा र नवराज काम्वाङले गर्नुभएको थियो ।

लिराम र माओवादी नेताविच स्वायत्त लिम्वुवान राज्य सम्वन्धी छलफल

limbuwanvoice — Fri, 23 Feb 2007 02:42:58 +0000

हङकङ- १२ फेव्रुवरी २००७ सोमवार वेलुका हङकङ वर्कस युनियनको कार्याकक्ष काउलुन जोर्डनमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च-लिराम) को आयोजनामा लिम्वुवान स्वायत्त राज्य शिर्षमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च र नेपालवाट आउनु भएका माओवादी द्वय नेताहरु देव गुरुङ -सदस्य माओवादी केन्द्रीय कमिटी) र जयपुरी र्घर्ती मगर-अध्यक्ष अखिल नेपाल क्रान्तिकारी महिला संघ) विच छलफल सम्पन्न भयो । लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चको सचिव अविचन्द्र इङनामको सञ्चालन तथा सदस्य मदन कन्दङवाको स्वागत मन्तव्य रहेको उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व मञ्चको संयोजक दिल पालुङवा लिम्वुले गर्नुभएको थियो । प्रमुख अथितीको रुपमा नेता देव गुरुङ र अथितिमा जयपुरी र्घर्ती मगर र नेपाली जनअधिकार सरोकार मञ्च हङकङको अध्यक्ष मंगलवावु माल्वुल रहनु भएको थियो ।लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शाहदात प्राप्त गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहिदप्रति एक मिनेट मौन धारणा गरिए पश्चात मञ्चको संयोजक दिल पालुङवा लिम्वुवाट प्रमुख अथिती तथा माओवादी के क नेता देव गुरुङलाई माओवादीद्वरा प्रस्तावित किरात राज्य नभै स्वायत्त लिम्वुवान राज्य सवाल सम्वन्धमा प्राचिन कालदेखि लिम्वुवान र खम्वुवान राज्यको आधार छुट्टाछुट्टै भएको र लिम्वुवानको सवालमा पृथ्वीनारायण शाहा गोर्खा र लिम्वुवान राज्य विच गरिएको वि सं १८३१ को विशेष सम्झौता लालमोहरको कपी सहितको सुझाव-पत्र प्रदान गरएकिो थियो । साथै संयोजकवाट प्रस्तावित किरात राज्यको कारण लिराम लगायत लिम्वुवानवादीहरुको कडा विमती रहेको जाहेर गर्दै विभिन्न समयमा माओवादी नेताहरु जस्तो वादल र गोपाल खम्वुले लिम्वुवानवादी मञ्च या लिम्वुवानवादीहरुलाई कहिले राजावादी त कहिले डलरले चलेको जस्ता आधारहिन आरोप लगाउने कुराले दुखित तुल्याएको र यस्ता कुराहरु सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यस्तै गरेर आउदो दिनमा माओवादीद्वारा प्रस्तावित किरात राज्यलाई संसोधन गरी लिम्वुवान र खम्वुवान स्वायत्त राज्यको स्वरुप तय गर्न आग्रह गरि लिम्वुवान र खम्वुवानवादीहरुको भावनाको कदर गर्न आग्रह गरिएको थियो । यदि त्यस्तो प्रकारको स्वरुप आउन नसकेमा माओवादीहरुकोझैं सानो समुहवाट उव्जेको सशस्त्र तथा वृहत द्धन्द्ध आउन सक्ने कुरालाई नकार्न नमिल्ने कुरा व्यक्त गरिएको थियो । संयोजकद्वारा लिरामको पनि मूख्य शत्रु राजतन्त्र र सामन्ती वाहुनवाद भएकोले उक्त कुरा निर्मूल वनाई लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र स्थापनाको लागि माओवादी लगायत गणतान्त्रिक शक्तिहरुसंग एकाकार भएर कार्य गर्न सकिने जानकारी गराउनु भएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यतिर उपस्थित जनसमुदायवाट आफना जिज्ञासा राखिएको थियो । यसमा टंक चोङवाङ र् इन्द्र वनेम लिम्वु ,प्रदिप कन्दङवा,पत्रकार किसान र्राई,कृष्ण लावती लगायतले जिज्ञासा राखेका थिए । जिज्ञासाहरु स्वायत्त लिम्वुवान राज्य सम्वन्धी र नयां राष्ट्रिय गान,गाई,वि सं, प्रतिक चिन्हहरु,गणतन्त्र आउन सक्ने स्थिती तथा माओवादीहरुको भावी कार्यनिति तथा रणनितीको साथै मधेसी तथा जनजातिहरुको आन्दोलनको वारेमा केन्द्रीत थियो ।माथि उल्लेखित सवै सवालहरुको जवाफ दिदै माओवादी नेता देव गुरुङले किरात प्रदेशको सम्वन्धमा केन्द्रीय स्तरवाट नभई तल्लोतहवाटनै प्रस्ताव आएको खुलासा गर्नुभयो । त्यस्तै गरेर यो अन्तिम प्रस्ताव नभएको र अझै व्यापक छलफल गरेर लिम्वुवान र खम्वुवानको अवधारणा ल्याउन सकिने वताउनुभयो । त्यस्तै गरेर अन्य जाति क्षेत्रको वारेमा पनि सही अवधारणा ल्याउने र त्यसको लागि जनताको विचार अनुसार कार्य गर्न सकिने वताउनु भयो । छलफलकै क्रममा उहाले र्सवप्रथम गणतन्त्र स्थापनामा जोड दिनको लागि सवैसंग आग्रह गर्दै गणतन्त्र स्थापना पश्चात मात्र हाम्रो चाहना मुताविक कार्य गर्न सकिने जानकारी गर्नुभयो ।

१२ डिसेम्वरमा लिम्वुवान बन्द हुने

limbuwanvoice — Fri, 08 Dec 2006 01:44:50 +0000

माओवादी र सात दलको शान्ति शिखर वार्ताले देशको पुनः संरचना गरी संघात्मक शासन व्यवस्था सम्वन्धी कुनै पनि कुराहरु नल्याएको बिरोधमा आगामी १२ डिसेम्बर लिम्बुवान क्षेत्र बन्द गरिने भएको छ। आदिवासी जनजातिहरु, मधेशीहरुको सवालमा सत्ताधारीहरुले संघीय राज्यको अवधारणा ल्याउन र स्वायत्त लिम्वुवान राज्यको घोषणा गर्न दवाव स्वरुप १२ डिसेम्वर २००६ मा लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अर्न्तर्गतको लिम्वुवान राज्य परिषदको संयोजकत्वमा लिम्वुवान स्वायत्त सरोकार मञ्च तथा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च लगायत लिम्वुवानवादीहरुको समन्वय तथा ऐक्यवद्वतामा पूर्वी नेपालको अरुण पूर्व र मेची पश्चिमको भूभाग ताप्लेजुङ, पानथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेरथुम, धनकुटा, सुनसरी र मोरङ गरी नौ जिल्लामा अवस्थित लिम्वुवान वन्दको आयोजना गरिने भएको छ।लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक दिल पालुङवा लिम्वुका अनुसार बन्दको प्रभाव सरकारमा कतिको पर्छ? सो हेरी आवश्यकता अनुसार चरणवद्व रुपमा ३६ घण्टे हुदै अनिश्चितकालीन सशक्त आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ।

लीरामको लिम्वुवान राज्य सम्वन्धी छलफल कार्यक्रम

limbuwanvoice — Wed, 15 Nov 2006 01:22:38 +0000

हङकङ १२ नोभेम्वर २००६ को दिन लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च हङकङको तत्वावधानमा लिम्वुवानको गतिविधी र लिरामको भूमिका विषयमा एक वृहत कार्यक्रम काउलुन जोर्डन स्थित एक रेस्टुरेण्टमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रम लिरामको संयोजक दिल पालुङवा लिम्वुको सभापतित्वमा र संचालन मञ्चको सदस्य सुरेस सुव्वाले गर्नुभएको थियो ।

अधिकांश सहभागिहरुले माओवादिहरुको किरात प्रदेशको सवालमा विमती जाहेर गरेका थिए । लिम्वुवानको आफनो राज्य सम्वन्धी छुट्टै ऐतिहासिक आधार भएकोमा कसैले पनि लिम्वुवानको सवालमा नेगेटिभ कुरा गर्न नहुने र नसक्ने वताएका थिए । सरकारले पनि लिम्वुवान स्वायत्तको लागि सकरात्मक सोच राख्दैन भने त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको माग लिएर अघि वढ्नुपर्ने राय व्यत्त गरेकाथिए ।

त्यस्तै गरी लिरामको संयोजक दिल पालुङवा लिम्वुले माओवादी र सात दल विच भएको समझदारीमा सम्वन्धित पक्षले ऐतिहासिक कार्य भएको भनिएता पनि आदिवासी जनजातिहरु तथा संघीय अवधारणाको सवालमा स्पस्ट रुपमा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र राजालाई वचाउने चाल गरिएकोमा असहमति तथा घोर आपत्ति जनाउनुभएको थियो । त्यस्तै गरी लिम्वुवानको सवालमा सात दलले कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएको र माओवादीहरुले लिम्वुवानको अस्तित्व नामेट पार्न कोशिस गरेको तथा माओवादी नेताहरु वादल र गोपाल खम्वुले लिम्वु तथा लिम्वुवानलाई इतिहासले क्षमा नगर्ने गरी लिम्वु लिम्वुवान मामिलामा खुलेर लागेकोमा लिम्वु तथा लिम्वुवानले पनि यस्तो कुराहरुको सशत्त ढंगले प्रतिकार गर्दै लिम्वुवान राज्य प्राप्तिको सवालमा एकजुट भएर लाग्न आव्हान गर्नुभएको थियो । स्मरण रहोस वादल र खम्वुले लिम्वुहरुलाई दरवारीया,जर्नेलहरुले चलाएको विदेशी संस्था तथा डलरले चलाएको वताएका थिए भने खम्वु अझ अगाडि वढ्दै लिम्वुहरुलाई किराती भन्ने अधिकार हुदैन यदि लिम्वुले लिम्वुवान चाहन्छन भने भनेका थिए । साथै दल माओवादीहरुको यस्तै प्रकारको रवैया हो भने आवश्यक परेमा संविधान सभा लगायतको लिम्वुवान विरोधी कार्यहरुमा दलहरु तथा भावी सरकारको काम कार्वाहीको वहिस्कार गर्दै क्रान्ति गर्न तयार हुनपर्ने वताउनु भयो । जनजाति महासंघ हङकङको महासचिव भुपेन्द्र चेम्जोङले पहिलेझैं अहिले पनि दलहरुले जनजातिहरुलाई धोका दिएको वताउनु हुदै सम्पूर्ण जनजातिहरु एक भै दलहरुलाई दवाव दिनुपर्ने वताउनुभयो । कार्यक्रममा वीर वहादुर येङदेन,दिल फोम्वो,ज्ञानु मेन्याङवो आदिले आ आफनो धारणा राख्नुभएको थियो ।

स्वायक्त सम्पन्न लिम्वुवान राज्य सम्वन्धमा पठाएको चिट्टी र वुदाहरु

limbuwanvoice — Tue, 12 Sep 2006 01:51:32 +0000

श्रीमान भक्तराज कन्दङवा ज्यु मिती – २३ अगस्ट २००६

अध्यक्ष

किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा

तथा मोर्चाको नेताहरु गोपाल किराती

श्री जवेगु तथा मोर्चामा आवद्ध नेताहरु

साथै माओवादी पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड,वरिष्ठ नेताहरु डा वावुराम भट्टर्राई

वादल लगायत अन्य वरिष्ठ क्रमका नेताहरु तथा यस महाधिवेहनमा उपस्थित

सम्पूर्ण न्याप्रेमी प्रतिनिधी पर्यवेक्षक ज्यूहरु

लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चको तर्फाट हार्दिक न्यानोअविवादन तथा सेवारो ।

विषय – स्वायक्त सम्पन्न लिम्वुवान राज्य सम्वन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्वन्धमा माओवादी पार्टीको कार्यक्रमहरु जनमुखी ,जनवादी ,तथा समाजवादी भएको हामीलाई महशुस भएको छ । अर्को कुरा यहाँहरुको त्याग तथा दर्विलो नितीको कारण आज देशले जातिय स्वायक्तता , आत्मानिर्णयको अधिकार तथा संविधान सभाको कुराहरु गर्ने मौका पाएको छ । यस कार्यको लागि तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिनैपर्छ । तपाईहरुको कारण देशले काँचुली फेर्ने सम्भावना प्रवल भएर आएको छ । यसै सवालमा भन्नुपर्दा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले तपाईहरुमाथि स्वायक्त सम्पन्न लिम्वुवान राज्य स्थापनामाथि धेरै भरोषा राखेको थियो । तर तपाईहरुको राज्यको पून संरचना प्रस्तावनामा नेपालको इतिहास देखिकै सह- राज्यको रुपमा रहेको लिम्वुवान राज्य उल्लेख भएको नदेख्दा धेरै अचम्म लागेको छ । यहाँ तपाईहरुवाट इतिहासमा एकपल्ट ठूलो गल्ती भएको हामीले महशुस गरेको छौं । त्यसैले हामी अनुरोध गर्दछौं कि यो महाधिवेशनवाट लिम्वुवानको सवालमा तपाईहरु फराकिलो भैदिनुहोस । भोलि अवश्य हुने लिम्वुवानको वि द्रोहलाई आजै समाधान गरिदिनुहोस । सामन्तीवादी सोच फुटाउ र राज गर सिद्धान्तवाट माथि उठिदिनुहोस् । लिम्वुवानको इतिहास, भावना तथा आत्मानिर्णयको अधिकार सुनिश्चित रहेको कुरा नविर्सिदिनुहोस् । त्यसको लागि लिम्वुवानले तपाईहरुलाई साथ नदिने कुरै आउदैन । अन्त्यमा लिम्वुवानको सवालमा भएको गल्तीलाई सच्याउदै तपाईहरुको महान अभियान सफलहोस् ।

।।सेवारो।।

भवदीय

अविचन्द्र इङनाम लिम्वु दिल वहादुर पालुङवा लिम्वु

सदस्य-सचिव संयोजक

लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च

………………………………………………………………………………………………………………………………

किरात स्वायक्त प्रदेश अमान्य

==========================

१। यो किरात स्वायत्त प्रदेश त्रुटीपूर्ण र पुर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ । किनकी यसमा लिम्वुवान जस्तो

विशिष्ट मौलिक पहिचान वोकेको क्षेत्रलाई माओवादी पार्टीले स्वायक्त राज्य नछुट्याउनुनै

सवभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ ।

२। किरात स्वायक्त भित्र लिम्वुवान ,खम्वुवान र सुनुवारल्याण्ड छुट्याईनु पर्ने हुँदा

विभिन्न सवालहरुमा विभेद उत्पन्न हुनेछ ।

३। लिम्वुवान राज्य इतिहासदेखिनै सञ्चालनमा रहेको यथार्थ घाम जतिकै र्छलङग

हुदाहुदै लिम्वुवानको अस्तित्व नराखिएकोले आपत्ति जनाइएको छ ।

४। सिङगो किरात राज्यमा लिम्वुवानको विशिष्ट पहिचान अनुसार संसारको सवभन्दा

पुरानो मानिएको लिम्वु भाषा , याक्थुङ संस्कृति ,मुन्धुम आदिको मान्यता सम्पूर्ण

किरात भूमिले नस्विकार्न सक्छ । त्यस्तै खम्वुवान लगायतको विभिन्न पक्षहरु

लिम्वुवानले मान्यता दिने सवालनै आउने नहुँदा एकापसमा द्वन्द्वपूर्ण स्थिती हुनेछ ।

यसले वेस्ट वंगाल र दार्जिलिङको क्रान्तीलाई माथ गर्न सक्नेछ ।

५। लिम्वुवान क्षेत्रको र्सवागिंण विकासमा वाधा पर्नेछ ।

६। लिम्वुजाति तथा राज्यले आत्मानिर्णयको अधिकार र प्याटेण्ट र्राईटको अधिकारवाट

वञ्चित हुनुपर्नेछ ।

७। लिम्वुवान , खम्वुवान र अन्य क्षेत्रसंग विविध सवालमा टेक्निकल तालमेल

नमिल्नाले व्यापक असर पर्नेछ ।

८। विविध असरहरु पर्नेछन ।

………………………………………………………………………………………………………………………………

लिम्वुवान स्वायत्ततानै किन <

================१। ऐतिहासिक लिम्वुवान राज्यको पृष्ठभूमिको आधारमाः

क। छैटौं शताव्दीमा स्थापित लिम्वुवान राज्य अठारौं शताव्दीसम्म स्वतन्त्र र्सार्वभौम

सम्पन्न लिम्वुवान राज्यको रुपमा सञ्चालित ।

ख। उन्नाईसौं शताव्दी या वि सं १८३१ देखि वि सं २०२१ सम्म नेपालको सह-

राज्यको रुपमा लिम्वुवान राज्य सञ्चालित तथा वि सं २०४६ सम्म अस्तित्व

कायम रहेको ।

२। भाषा तथा जातिगत विशिष्टता भएको ।

३।क्षेत्रीय विशिष्टता भएको ।

४। आदिवासी जनजाति लिम्वुहरुको आत्मानिर्णयको कारण ।

५। मुन्धुमी ज्ञान – प्रभाव तथा लिम्वु पूर्खाहरुको उत्पत्ति स्थल मानिएको कारण ।

६। सेन वंश , शाहा राजाहरु र लिम्वुवान विचको सन्धी सम्झौता तथा

लालमोहरहरुको आधारमा ।

७। लिम्वुवान राज्यको लागि विगतदेखि पूर्खाहरुले लडेको विरासतको आधारमा ।

८। थुमीय संघ व्यवस्थामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्राचिन लिम्वुवान

राज्यको आधारमा ।

।।सेवारो ।।

लिम्वूवान राष्ट्रिय मञ्चले अन्तरिम मस्यौदा समितीलाई वुझाएको सुझावहरु

limbuwanvoice — Mon, 28 Aug 2006 09:34:10 +0000

मिती – ३१ अगस्ट २००६

श्रीमान संयोजक ज्यू, अन्तरिम संविधान तयारी समिती ।

विषयः सुझाव पेश गरिएको सम्वन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्वन्धमा वि.सं. २०६३ सालको जनआन्दोलनले उपलव्ध गराएको यस गरिमामय आन्तरिम संविधान तयारी समितीलाई वधाई ज्ञापन तथा कार्य सफलताको शुभकामना । साथै अव निर्माण गरिने अन्तरिम संविधान लोकतान्त्रिक समावेशीकरणमा आधारित तथा यसले आगामी संविधान सभाको चुनावलाई सहजता प्रदान गर्दै तत्पश्चात निर्माणहुने संविधानको सुत्राधारको कार्य गर्न सफलरहोस भन्ने कामना गर्दै राष्ट्रको पूनसंरचना गरी संघीय अवधारण तथा आत्मानिर्णय सहित स्वायत्त सम्पन्न संघात्मक शासन व्यवस्थाको खाका यस अन्तरिम संविधान मार्फ ल्याईयोस भन्ने सर्न्दर्भमा निम्नानुसारको वुंदागत सुझावहरु पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

भवदीय

अविचन्द्र इङ्गनाम लिम्वु दिल पालुङवा लिम्वू

सदस्य सचिव संयोजक

लिम्वूवान राष्ट्रिय मञ्च लिम्वूवान राष्ट्रिय मञ्च

………………………………………………………………………………………………………..

अन्तरिम संविधान तयारी समितिको लागि सुझावहरु

-१) नेपाल राष्ट्रको विद्यमान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पूनसंरचना गरी संघात्मक

शासन प्रणालीको व्यवस्था गरी विभिन्न क्षेत्रीय तथा जातीय स्वायक्त सम्पन्न संघीय राज्यहरुको

गठन गरिने प्रकारको प्रावधान राखिनु पर्दछ ।

-२) मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी जातिय आत्मानिर्णयको अधिकार, मानवअधिकार र नागरिक हक सुनिश्चीत गरी पूर्ण समावेशी वहुदलीय व्यवस्थाको अवलम्वन गरिने प्रावधान हुनुपर्दछ ।

-३) स्वतन्त्र वुद्धिजिवी, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, दलित, महिला मधेसी, आदिवासी जनजाती तथा विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधी सहितको अन्तरिम सरकारको गठन गरिने प्रावधान हुनुपर्छ । यसमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चको प्रतिनिधीलाई पनि सामेल गर्राईने प्रकारको प्रावधान हुनुपर्दछ ।

-४) निशर्त संविधान सभाको चुनावी प्रावधान । यसमा लिम्वूवान १ क्षेत्र या लिम्वूवानको मौलिकता अनुसार १० थुम -क्षेत्र) अनुसारको चुनावी क्षेत्र निर्धारण तथा लिम्वूवानको वकालत गर्ने मञ्चको अनिवार्य संविधान सभामा प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान उल्लेख हुनुपर्छ ।

९५० संविधानसभाको चुनावमा हङकङ, यू के, यू एस ए लगायत प्रवासमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण

नेपालीहरुलाई स्वःस्थानमा मतदानको अवसर प्रदान गरिने प्रावधान हुनुपर्छ ।

-६) संविधानदेखि माथिको हैसियत कसैको नहुने प्रावधान राखिनुपर्दछ ।

-७) संघात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली – यस अर्न्तर्गत क्षेत्रीय तथा जातीय ११ स्वायक्त सम्पन्न

राज्यको निर्माण । यसको छनौट प्रक्रियामा -क) लिम्वुवान -ख) खम्बूवान -ग) ताम्वासालिङ -घ)

नेवाल्याण्ड -ङ) तमुवान -च) मगरात -छ) थारुवान -ज) खसात -झ) मिथिला प्रदेश ञ) कर्णाली

प्रदेश ट) लुम्विनी प्रदेश आदि । यी राज्यहरुको गठन प्रक्रियामा सम्बन्धीत क्षेत्रको ऐतिहासिक

सिमाक्षेत्रलाई आधार मानेर गरिने प्रावधान हुनुपर्छ । साथै सम्बन्धीत क्षेत्रमा राज्यको माग गर्ने राजनैतिक मोर्चा र मञ्च तथा जातीय संगठनहरुसंग परामर्श तथा छलफल गरेर मात्र गरिने प्रावधान हुनर्ुपर्छ। -नोट- संघीय लिम्वुवानको र्सवाधिकार लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले राख्दछ – वाहेकको संघीय राज्यहरुको सवालमा र्सवाधिकार लिरामको रहने छैन) ।

-८) विक्रम सम्वत १८३१ साल श्रावण २२ गते गोरखाका राजा पृथ्वी नारायण शाहा र लिम्वुवानका

राजाहरुबिच गरिएको सन्धीलाई शासक वर्गहरुले मत्स्यन्याय सिद्धान्त अपनाई एकलौटी रुपमा

उल्लङघन गरी लिम्वुवानको अधिकरण गरी अन्याय गरेको हुँदा पुनः अर्थात आत्मनिर्णयको

अधिकार सहित स्वायत्त सम्पन्न संघिय लिम्वूवान राज्यको स्थापना सहज ढंगले गर्न सकिने

प्रावधान राखिनुपर्छ ।

-९) राष्ट्र धर्म निरपेक्ष हुनु पर्दछ । देशलाई वहुजातीय, वहुभाषीय, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक राष्ट्रको

रुपमा परिभाषित गरी व्यवहारमा उतार्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।

-१०) जातीय तथा क्षेत्रीय संस्था र मञ्च या मोर्चाहरुले उठाएका राजनैतिक स्वरुपका मागहरुलाई

महत्वकासाथ हेरिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

-११) संविधान निर्माण निशर्त रुपमा क्षेत्रीय तथा जातीय संगठनहरुको प्रतिनिधि, स्वतन्त्र वुद्दिजिवी,

नागरिक मञ्चको प्रतिनिधि, महीला, दलित, मानवअधिकारवादी तथा हङकङ,यू के यू, एस ए

लगायत प्रवासी नेपालीहरु सहितको संलग्नतामा हुने प्रावधान उल्लेख हुनुपर्छ । यसमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्राईने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

-१२) सैनिक क्षेत्रभित्र आमूल परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक नेपाल सेनाको स्थापना गरिनु पर्छ । साथै

सेनाभित्र रहेको सामन्ती संस्कारहरु जस्तो सेवा निवृत जनरलहरुको निजी निवासमा वहालवाला

सैनिकहरुले पहरा दिने व्यवस्था खारेजी गरिनु पर्दछ । नेपाल सेना नेपाल सरकारको मातहतमा

रहने प्रकारको प्रावधान राखिनुपर्छ ।

बोधार्थ – क किरात याक्थुङ चुम्लुङ नेपाल ।

ख आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल ।

।। धन्यवाद ।।

विचार गोष्ठी

limbuwanvoice — Thu, 17 Aug 2006 13:10:23 +0000

कार्य-पत्र

कार्यक्रम – विचार गोष्ठी ।शीर्षक – संविधान सभाको चुनाव- संविधान निर्माण – संघात्मक शासन व्यवस्था र हाम्रो अवधारणाहरु ।

मिती – २३ जुलाई २००६ ।

पृस्ठभूमि

=========

वि।सं २०६३ सालको जनआन्दोलनले देशको अग्रगामी परिवर्तनको लागि मार्ग प्रसस्त गरेको र्सवविदितै छ । तर्सथ यो समयमा सवै जना सचेत भएर एकजुटभै देशको भाग्य र भविष्य निर्माणको लागि आवश्यक देशको मूल कानुन संविधान निर्माणको जरुरत महशुस भएर उक्त विशिष्ट संविधान निर्माणको लागि प्रतिनिधी छनौट प्रक्रियामा जान संविधान सभाको चुनाव आवश्यक भएको छ । कतिपय भिजिलान्तेहरुले संविधान सभाको औचित्य नभएको कुरा व्यक्त गर्दछन । तर देशमा संविधान सभाको अपरिहार्यता छ । यसको चुनाव हुनै पर्छ ।यसको लागि कसरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने सवालमा निम्नानुसार कार्य गर्नसकिनेछ ।

संविधानसभाको चुनाव प्रकृया

=========================

संविधान सभाको चुनाव गराउनको लागि र्सवप्रथम निर्वाचन आयोगको गठन गरिनु पर्छ । त्यस्तै गरेर निर्वाचन क्षेत्रको वर्गिकरण । निर्वाचन क्षेत्रको वर्गीकरणमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले उल्लेख गरेको ११ संघीय क्षेत्रको आधारमा पार्टीगत प्रतिनिधित्व हुनको साथै जातीगत तथा क्षेत्रीयगत प्रतिनिधित्व हुने प्रकारको निर्वार्चन क्षेत्र तथा उमेरद्वारी दर्ता प्रकिया हुनुपर्छ । नेपालमा वसोवास गर्ने प्रतेक जाती तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइइनु पर्छ । निर्वाचनको माध्यमवाट निर्वाचित हुन नसक्ने पार्टी या जाति तथा क्षेत्रलाई मूल्याङ्कन गर्दै मनोनितको आधारमा समेत संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्राईनु पर्छ । यसरी सवैको प्रतिनिधित्व गर्राईएमा सवै समुदायहरुले आत्मा निर्णय गर्न पाउनेछन जसले देशलाई अग्रगामी रुपमा अगाडि वढ्न सहायता गर्नेछ । संविधानसभाको संख्या निर्वाचित ३५.१०९ विशष ०.४५ ह ११.४९५ १०.५०५ सम्मको राख्न सकिनेछ ।

संविधान निर्माण कस्तो हुनुपर्छ -

=========================

संविधान सभाको चुनाव पछाडि निर्वाचित संविधान सभा सदस्यहरुले देशको संविधान निर्माण गर्नेछन । यसरी देशको संविधान निर्माण गर्ने सवालमा देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने । राष्ट्रध्यक्ष या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली लागु गरी संघात्मक शासन व्यवस्था अवलम्वन गर्ने । ऐतिहासिक महत्व तथा मौलिकतालाई मध्यनजर गर्दै सम्वन्धित क्षेत्र तथा जातीहरुसंग व्यापक सल्लाह र छलफल गरी जातिय,क्षेत्रीय,भाषीय तथा सांस्कृतिक रुपमा आत्मा निर्णयको अधिकार सहितको स्वयक्त सम्पन्न संघीय राज्यहरुको गठन गर्ने ।

देशलाई वहुजातीय, वहुभाषीय ,वहुधार्मिक तथा वहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा परिभाषित गर्दै धर्म निरपेक्ष राज्य वनाउने । समावेशीकरण, जातीय तथा क्षेत्रीय भाषीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अवलम्वन गर्ने । सवैलाई समान अवसर सवै क्षेत्रमा प्रदान गर्ने । केन्द्रीय सरकार तथा संघीय राज्य विचको सुमधुर सम्वन्धको लागि संविधानमा विशेष स्थान दिएर स्पस्ट व्याख्खा गर्ने । मुद्रा,रक्षा र परराष्ट्र मामला वाहेकको अधिकार संघीय राज्यलाई प्रदान गर्ने ।संविधान देश सञ्चालनको मूल चुरो भएकोले देश तथा जनताको अग्रगामी विकासको लागि आवश्यक सवै प्रक्रिया तथा उपायाहरु अपनाएर संविधान निर्माण गर्ने ।

संघात्मक शासन व्यवस्था

=======================

देशलाई एकात्मक शासन व्यवस्थावाट पूनसंरचना गरी संघात्मक शासन व्यस्थामा रुपान्तरित गरी राज्य सञ्चालन आजको आवश्यकता भएकोले सोही वमोजिम राज्य संचालन गरिनु पर्छ ।लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले १० लिम्वुवान २० खम्वुवान ३० ताम्वासालिङ ४० नेवावान ल्याण्ड ५० तमुवान ६० मगरातवान ७० खसातवान ८० थारुवान ९० कर्णाली प्रदेश १०० मिथिला प्रदेश ११० अवधीवान – लुम्वीनी प्रदेश- गरी ११ वटा संघीय राज्यहरु प्रस्तावित गरेको छ । यो भन्दा वढी या कम राज्यहरु निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । तर यसको लागि सम्वन्धित क्षेत्र जाति तथा विशेषज्ञहरु विचमा व्यापक वहस र छलफल चलाएर तथा स्थलगत अध्ययन गरेर मात्र कार्य गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो अवधारणाहरु

================

लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले देशको पून संरचना गरी संघात्मक शासन व्यवस्था अनुरुपको राज्य व्यवस्था आवश्यक भएको अवधारण अघि सारेको छ । त्यस्तै वि सं १८३१ मा गोर्खाको राजा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्वुवानको विच भएको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा रक्षा, मुद्रा,परराष्ट्र मामला वाहेकको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरी आत्मा निर्णय सहितको स्वायक्त सम्पन्न संघीय लिम्वुवान राज्य स्थापना पहिलो शर्त हो । संघीय लिम्वुवानराज्य भित्र ताप्लेजुङ,पान्थर इलाम,झापा,संखुवासभा , तेरथुम,धनकुटा,सुनसरी र मोरङ गरी नेपालको ९ जिल्लाहरु पर्दछन । चार दिशाको आधारमा पूर्वमा मेची नदी ,पश्चिममा अरुण संखुवाखोला,उक्तरमा तिव्वत र दक्षिणमा भारत पर्दछ । लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले आफ्नो उद्धेश्य प्राप्तीको लागि आसवस वादलार्इर्र्अघि सारेर वढेको छ ।आसवस भनेको आत्मानिर्णय समावेशी वहुदलीय संघीय वाद हो । आसवसवादलाई लिएर अघि वढ्ने सवालमा राज्य स्तरवाट सहमतीको आधारमा संविधान सभा मार्फ संघीय लिम्वुवान राज्य ९सलिरा ० को स्थापना हुनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।यदी वर्तमान घडीमा संविधान सभा मार्फ संघीय लिम्वुवान राज्य ९सलिरा० को स्थापना नभएमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च संविधान सभाको चुनावलाई मान्यता दिने पक्षमा रहने छैन । त्यसपछि लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले आसवस सलिरा को प्राप्तीको लागि रणनिती तयार गरी संघर्षमा उत्रन वाध्य हुनेछ ।। सेवारो।।

प्रस्तोता

दिल पालुङवा लिम्वु

संयोजक

लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च हङकङ

लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चद्वारा गोष्ठी सम्पन्न

limbuwanvoice — Wed, 02 Aug 2006 14:54:12 +0000

२३ जुलाई २००६ आईतवारको दिन लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चको तत्वावधानमा संविधान सभाको चुनाव-संविधान निर्माण – संघात्मक शासन व्यवस्था र हाम्रो अवधारणाहरु शिर्षमा हङकङ जोर्डन स्थित गर्ल्स गाईड एशोसिएशनको एक सभा कक्षामा गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । गोष्ठीको सभापतित्व मञ्चको संयोजक दिल पालुङवाले गर्नुभएको थियो । अथिती जनजाती महासंघ हङकङको महासचिव भुपेन्द्र चेम्जोङ रहनु भएको थियो भने सञ्चालन मञ्चको अर्थ प्रमुख एन पी पन्धाकले गर्नु भएको थियो ।
संयोजक दिल पालुङवावाट प्रस्तुत कार्यपत्र माथि वुद्धिजिवी जनजाती नेता रामकाजी र्राई, वुद्धिजिवी तथा ताप्लेजुङ समाज हङकङका अध्यक्ष विजय विक्रम लिङदेन , जनजाती महासंघका महासचिव भुपेन्द्र चेम्जोङले आआफ्नो तवरवाट सशक्त कुराहरु राखेका थिए । सवैले लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले राखेका सवालहरु समय सापेक्ष भएको र संघात्मक शासन व्यवस्था आजको आवश्यकता रहेको वताएका थिए । यसको लागि मञ्चले प्रचार प्रसार अभियानलाई ति व्रताको साथ अघि वढाउदै जनतालाई सुसूचित गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । वर्तमान घडि जनजातिहरुको लागि सुवर्ण अवसर भएकोले सम्पूर्ण जनजातिहरु सशक्त ढंगले अघि वढ्नुपर्ने कुरा औल्याएका थिए ।
गोष्ठीमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले उठाएको आत्मा निर्णय समावेशी वहुदलीय संघीयवाद को धारमाथि पनि व्यापक छलफल भएको थियो । भुपेन्द्र चेम्जोङले राष्ट्रियतामा आच नआउने प्रकारको अवधारणा अघि सारेर जानु पर्ने सवालमा जोड दिनु भएको थियो । त्यस्तै विजय विक्रम लिङदेनले संघात्मक धारलाई उच्च महत्वको साथ अघि वढाउनु पर्ने सवालमा जोड दिनुभएको थियो । रामकाजी र्राईले जनजातिहरुको मूख्य शत्रु राजावाद तथा वाहुनवाद हो । यो दुइटावादको कुराको पहिचान गरी यसको समाप्ती पछि मात्र जनजातिहरुले राज्यमा आफ्नो हैसियत भएको महशुस गर्न पाउनेछन नत्र हिजो-आज जस्तो थियो भोलि पनि परिवर्तन नहुने वताउनु भयो । कार्यपत्र प्रस्तोता तथा मञ्चको संयोजक दिल पालुङवाले टिप्पणी कर्ताहरुको जवाफहरु दिदैं वर्तमान राजनैतिक तवरवाट जनजातिहरुको माग संघात्मक शासनव्यवस्था पुरा हुनुपर्दछ भन्ने पहिलो शर्त हो भने दोस्रो विकल्प भनेको संघीय लिम्वुवान राज्य स्थापना नहुइन्जेल सम्मको लर्डाई भएको जानकारी गराउनुभयो। साथै सम्पूर्ण जनजातिहरुलाई गोलवन्द हुन आव्हान गर्दै मोर्चा वनाएर अघि वढेमा वर्तमान अवस्थामानै पनि हाम्रो उद्धेश्य पुरा हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।