लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको अपरिहार्यता र सिमाना

लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा तथा
लिम्बुवानको सिमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू ।
यहा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु, पत्रकार मित्रहरु,
सज्जन तथा महिला वृन्द ।
देश अहिले अत्यन्त संक्रमण कालमा गुज्री रहेको छ । यो संक्रमण काल एवं संगिन घडीबाट देशलाई मुक्ति दिलाउनु हामी तमाम नेपालीहरुको दायित्व हो । अव यसबाट देशलाई मुक्ति दिन गणतान्त्रिक संघात्मक साशन व्यबस्था अन्तरगत तमाम नेपाली जनताहरुलाई समानताको आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरि राज्यमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नुको विकल्प छैन । उक्त उद्धेश्य प्राप्तीको लागि संबिधान सभा रुपी जालोलाई देशमा फालिएको छ । राजनैतिक दलहरुको व्यबहार र निति हेर्दा वास्तवमा उपरोक्त उद्धेश्य प्राप्ती गर्नुभन्दा आफ्नो दलगत स्वार्थ सिद्ध गरि पुन देशमा जनजातिहरुमाथि साशन गर्ने नियत हावी भएको पाईन्छ । अहिलेको स्थिती हेर्दा जनताहरु अघिअघि र राजनैतिक पार्टी तथा नेताहरु पछि पछि र स्वार्थमा निर्लिप्तको स्थिति देखिएको छ । अव यस्तो स्थितिबाट देशले कुनै सही निकास पाउछ त – र दिगो शान्तिको स्थापना होला त – भन्ने विषयमा शंका गर्नु पर्ने प्रशस्त आधारहरु छन । यि माथिका शंका उपशंका र प्रश्नहरु अति जटिल मात्र नभई अत्यन्त चिन्ताशील एवं संवेदनशील विषय पनि हो ।
संघीय गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको स्थापना गरि राजकीय सत्ता जनतामा निहित र र्सार्वभौम सम्पन्न जनता वन्नु पर्छ । देशमा शान्ती अमञ्चयन राष्ट्रको र्सवाङ्गीण विकास जातिय उत्पीडनबाट सबै जाति समुदायहरुलाई मुक्त गरिनु पर्छ भन्दा कुनै राजनैतिक दल तथा झुण्डहरुले उहिल्यै सत्य युगमा सुगुरलाइ स्वर्ग जाउ भन्दा त्यहा ……खान पाईन्छ र – भनेर स्वर्ग जान नमानेको झै कृयाकलाप देखाउदा हामी परिवर्तन, प्रगति र अग्रगामी निकास चाहानेहरुलाई आश्चर्य एवं दुखःलाग्नु स्वभाविकै हो । कतिपय समुदाय हरुले आफु माथि भैरहेको दमनलाई सहिरुपमा बुझन नसक्नु पनि यसको नियति हो । तर समय परिस्थितिले सहजरुप लिएकोमा हामीले खुसी व्यक्त गर्नु नै पर्छ ।
संविधान सभा के हो – यसलाई नेता, कार्यकर्ताहरुले कसरी हेरिरहेकाछन् – यो पनि जटिल एवं गहन विषय भैरहेको छ । छोटकरीमा भन्नु पर्दा संविधान सभा भनेको जनताहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जनभावना अनुरुप देशमा स्थाई शान्ती अमन्चयन र दिगो विकासको लागि सम्पूर्ण जातिहरुलाई सम्वोधन हुने गरि नयां संविधान निर्माण गर्ने सभा हो । तर अहिले यहा विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सोच त्यस तर्फ उन्मुख नभएर अन्य चुनावहरु जस्तो सरकार वनाउने चुनाव जस्तै सोच र गतिविधिहरुले गर्दा नेपालमा शान्ती आउछत – भन्ने शंका उप शंकाहरु हुनु सान्दर्भिकनै छ । किनभने जातिय समानुपातिक प्रतिनिधित्व विनाको संविधान सभाले बनाएको संविधान निश्चितरुपमा सबै जातीको सम्बोधन हुने प्रकारको वन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न । पार्टीगत चुनाव वाट गठन भएको संविधान सभाले जातिय हित र राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पार्टी गत हितलाई वढी महत्व दिएको हुन्छ । जसको कारण विभिन्न जनजातिहरुको समस्यालाई समेट्न सक्दैन । त्यसको प्रतिफल जनजातिहरु फेरि एक पटक बन्दुक बोक्न बाध्य बन्नेछन । किनभने नेपालको अहिलेको विकराल स्थिति तथा समस्या भनेको जातिय समस्या हो । अव आउने संविधानले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने ढिलो या चाडो पुन अर्को जनयुद्धको पूर्वाधार तयार हुनेछ । त्यसैले विभिन्न पार्टीमा आवद्ध जनजातिहरुलाई लिरामो अव्हान गर्दछ कि आ-आफ्नो स्थानबाट गणतान्त्रिक स्वायत्त साशन व्यवस्थाको स्थापना गर्न र त्यसको खातिर संविधान सभामा जातिय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा शंखघोष गरौ ।
२००७ सालको क्रान्तिको पूर्वाधार राणाशासनको उदय थियो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनको बिजारोपन राजा महेन्द्रको कु र निर्दलीय पंचायती संविधान संगै भएको थियो । त्यस्तै २०५२ साल पछिको माओवादी पार्टीको जनयुद्ध र त्यसलाई निकास दिन अहिले भईरहेको संविधान सभाको पूर्वाधार २०४७ सालको संविधाननै कारक तत्वहो । यदि त्यो संविधानमा यी यावत समस्याहरुको सम्बोधन भएको भए यो अवस्था सृजनाहुनेनै थिएन । त्यसैले अवआउने संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले पनि उपरोक्त समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेन भने अर्को क्रान्तिको पूर्वाधार बन्नेछ । जसको कारण स्थाई शान्ती टाढाको फल हुने छ । त्यस कारण हामीले संविधान सभाको निर्वाचन अगावै सचेत हुन आवश्यक छ । यो संविधान सभाको चुनावको लागि हामीले राष्ट्रको वृहतर हित र स्थाई शान्ती र दिगो विकासको लागि सोच्ने समय हो नकि पार्टीगत सोच ।
संघीय गणतान्त्रिक क्षेत्रीय तथा जातिय स्वायत्तताको कुरालाई हल्कारुपमा सोचेर मासुको विलो बाड्दा नरम करम -मासु, हड्डी, छाला ) मिलाएर भाग लगाए जस्तै गरि आफु खुसी बिना ऐतिहासिक आधार जथाभावी सिमाङ्कन गर्नाले एकातिर यसले देशमा दिर्घकालिन प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने अर्को तर्फजातिय विवाद, खिचलो तथा गृहयुद्धको सम्भावना पनि त्यतिकै खतरामा पर्ने हुन्छ । जातिय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता भनेको ऐतिहासिक आधारमा हुनु पर्दछ । यो अपरिहार्य छ ।

लिम्वुवान स्वायत्त राज्यः
इतिहासकार हरुले जतिसुकै कन्जुस्याई गरेतापनि नेपालको इतिहासको संन्दर्भमा किरातकालिन इतिहासको दुइ शव्द नलेखिएमा त्यो नेपालको इतिहास निश्चित रुपमा अधुरो रहनेछ । इतिहासविद प्रेम बहादुर माबोहाङ, जयसवाल आदी इतिहासकारहरुको पुस्ता सम्बन्धी सामान्य मत भिन्नता पाईएता पनि किराती प्रथम राजा यलम्बरबाट ३२/३३ पुस्ता सम्म किरातीहरुले नेपाल खाल्डोमा रँज्यगरेको र किरातीहरुको अन्तीम राजा योक्नेहाङ/गस्ती साशनकालबाट लिच्छवीहरुको उदय संगै किरातीहरुले नेपाल खाल्डोवाट वाहिरिएर आ-आफ्नो राज्य सुरक्षित गरि राज्य गर्न लागेको यथार्थ इतिहासमा पाईन्छ ।
जस अनुसार पल्लो किरात लिम्बुवान राज्य किरात लिम्बुहरुले आफ्नो कव्जा जमाई स्वतन्त्र रुपमा आपुङ्गी राज्य संचालन गरि बसेकाथिए । लिम्बुवानको झिनो मसिनो अस्तित्व २०४५/२०४६ सालसम्म पनि भएको इतिहास साक्षि छ । स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको अवधारणा कुनै नौलो होईन । यो लिम्बुवान राज्यको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व, आफ्नै गौरब गाथाहरु र आफ्नै बिशेषताहरु छन । यसलाई कसैले बिखण्डन गर्ने प्रयास गर्नु हुन्न यसो गर्नु महाभूल तथा अपराध सावित हुनेछ र यो दिगो शान्तिको वाधक वन्नेछ ।
गोर्खाली फौजहरु लिम्बुवानको फौजसंग १७ औं पटकसम्म पनि पराजित भएपछि वि.सं १८३१ मा गोर्खा हाल नेपाल राज्यले कुटनैतिक तवरबाट सन्धी लालमोहरको आधारमा लिम्वुवान राज्यलाई नेपालको स्वतन्त्र सह राज्यको रुपमा नेपलमा आबद्ध गराएको हो । त्यस समयमा तथा त्यस भन्दा अगाडिको अवस्थामा लिम्वुवान को पश्चिम सिमाना सिस्वा/संखुवा खोला अरुन नदी हुदै सप्तकोशी नदी, पूर्वमा टिस्टा दक्षिणमा जलालगढ भारत र उत्तरमा हिम सृङ्गखला तिव्वत पर्दथ्यो भन्ने विभिन्न ऐतिहासिक आधारहरु पाईन्छन् । पछि इस्ट इण्डीया कम्पनीले षडयन्त्रपूर्वक ढंगले मेची पूर्व टिस्टा र दक्षिण जोगवनीदेखि दक्षिण जलालगढसम्मको जमिन भारतमा गाभिदिएको इतिहास छदैछ । यस अवस्थामा हाल लिम्वुवानको सिमाना पूर्वमा मेची, पश्चिममा सिस्वा/संखुवा खोला अरुन नदी हुदै सप्तकोशी नदी, दक्षिण विहार भारत र उत्तरमा हिम श्रृङ्गखला तिव्वत पर्दछ । यो चार किल्लाले घेरिएको क्षेत्र अर्थात नेपालको जिल्लागत रुपमा भन्ने हो भने १) ताप्लेजुङ २) पानथर ३) इलाम ४) झापा ५) संखुवासभा ६) तेह्रथुम ७) धनकुटा ८) सुनसरी ९) मोरङ जिल्लाहरु अवस्थित क्षेत्र लिम्वुवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्दछ अथवा यो गुमेको राज्यको अधिकार पूनस्थापना हुनु पर्दछ भन्ने लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारण हो ।
लिम्वुवान राज्यको ऐतिहासिकतामा अझै अघि वढ्दा मोरङहाङ राजाले हालको मोरङ जिल्लामा राज्यगरेको इतिहास अझै टड्कारो रुपमा छदैछ । यदि हालको झापा, मोरङ, सुनसरी -मधेस) जिल्लाहरु लिम्वुवान नभएकोभए ति ठाउहरु लिम्वुवानसंगै -गोर्खा) नेपाल राज्यमा समाहित हुनुपर्ने आधार नेपाल सरकार संग के छ – निकाल्नु सक्नु पर्छ । होइन भने आफु खुसी लिम्वुवानको सिमाङ्कन गर्ने अधिकार न कुनै पार्टीलाई छ नत सरकारलाईनै । यदि शान्ती र विकास चाहाने हो भने ऐतिहासिक आधारमा लिम्वुवान राज्यको पुनः स्थापना हुनु को विकल्प रहदैन । तत्कालिन अवस्थामा प्रायःगरी लिम्वुवानको मधेस क्षेत्र जंगलले ढाकेको र कम वसोवास भएको अवस्था सवैमा ज्ञातव्य नै छ तथापी लिम्वुवान राज्यको चौहत्ती सिमा भित्र पर्ने जमिन हो भन्ने तथ्यहरु अध्यावधी छदैछन् । यदि त्यसरी वसोवासकै आधरमा लिम्वुवान होईन भन्ने तर्क हो भने त्यो उत्तरी हिमाल जहा अहिले सम्म पनि वस्तिछैन । त्यो पनि किन लिम्वुवान नेपाल भन्ने तिव्वत भन्दीए भएन र -
अर्कोतिर केही मित्रहरुले जातिय स्वायत्तताले राष्ट्र बिखण्डन गर्छ तथा कुनै एक जातिको एकाधिकार कायमहुन्छ तथा अन्यजातिहरुले कहा स्वायत्तता पाउनेत – त्यस्तै यस अवस्थामा छैटौं शताव्दीका कुराहरु अथवा सोह्रौ सत्रौ शताव्दीका कुराहरु उठाएर हुन्न भन्ने जस्ता अपरिपक्क प्रश्न एवं तर्कहरु अघिसार्ने कामहरु पाईन्छन । यदि त्यस्ता इतिहास तथा सृष्टिलाई बिस्वास नगर्ने हो भने हामीले हाम्रो पूर्खाहरुको किन विश्वास गर्ने । अहिले हामी नेपालीहरु त कहा आर्य, किरात तथा मंगोल हौ र – हामी त ककेसियन द्रविडियन पो रहेछौ हाम्रो यसप्रकारको अनुहारको आकृती भरखरै भएको रहेछ नत्र हाम्रो नाक चुच्चो केस खैरो छाला सेतो भाषा अंग्रेजी पो रहेछ भन्ने इत्यादि व्याख्या गरिदिए भएन र – अर्को कुरा एक जातीको एकाधिकार हुन्छ भन्ने तर्क पनि अपरिपक्वता तथा अध्ययनको कमि भन्नु पर्ने हुन्छ । किनकि हामीले कुनै एउटा संघीय राज्यलाई हेरेर त्यसको विश्लेषण गर्ने होईन । सिङ्गो नेपाललाई एकै ठाउमा राखेर हेर्नर्ुपर्दछ । हाम्रो अवधारणा भनेको नेपालका हरेक जातिहरुले आआफ्नो ठाउबाट फल्ने पुल्ने मौका पाउनु पर्छ । त्यसको साथै कुनै पनि संघमा बसोबासगर्ने मानिसहरु त्यस संघका नागरिक हुन र नागरिक हक अधिकार सबैमा समानरहन्छ । त्यस अर्थमा कसरी राष्ट्र टुक्रिन्छ र एक जातिको एकाधिकार हुन्छ – यो असम्भव ।
इतिहास इतिहास नै हो सृष्टि र इतिहासलाई हामीले सम्मान गरौ । समय अन्तरालले हामीलाई जताबाट ल्याएपनि र पुर्‍याए पनि हामी सबै अहिले लिम्बुवानबासीनैहौ र एकैहौ । त्यसैले लिम्वुवानवासी सम्पूर्ण जनताहरुलाई म यो आव्हान गर्दछु कि जातिय संकिर्णता भन्दा माथि उठेर, लिम्वुवानका हामी सवै जनता एकै हौं र लिम्वुवान हाम्रो भूमी हो भन्ने भावनाको विकास गरि लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना गरौ । प्रजातान्त्रिक प्रगतिशिल समाजको निर्माण गरी लिम्वुवानको सर्वाङ्गीण विकास गरौ । अहिलेको हाम्रो माग दावीलाई वेवास्ता गरिएमा वि.सं १८३१ सालको लालमोहर साछि राखेर कानुनी लर्डाई लड्न तयार होऔं । त्यसको संवोधन नगरिएमा अझ शसक्त र संगठीत रुपले आवश्यकता अनुसारको आन्दोलनमा जुटौं ।

जय लिम्वुवान

अविचन्द्र इङनाम
महासचिव
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा

Advertisement