विचार गोष्ठी

कार्य-पत्र

कार्यक्रम – विचार गोष्ठी ।शीर्षक – संविधान सभाको चुनाव- संविधान निर्माण – संघात्मक शासन व्यवस्था र हाम्रो अवधारणाहरु ।

मिती – २३ जुलाई २००६ ।

पृस्ठभूमि

=========

वि।सं २०६३ सालको जनआन्दोलनले देशको अग्रगामी परिवर्तनको लागि मार्ग प्रसस्त गरेको र्सवविदितै छ । तर्सथ यो समयमा सवै जना सचेत भएर एकजुटभै देशको भाग्य र भविष्य निर्माणको लागि आवश्यक देशको मूल कानुन संविधान निर्माणको जरुरत महशुस भएर उक्त विशिष्ट संविधान निर्माणको लागि प्रतिनिधी छनौट प्रक्रियामा जान संविधान सभाको चुनाव आवश्यक भएको छ । कतिपय भिजिलान्तेहरुले संविधान सभाको औचित्य नभएको कुरा व्यक्त गर्दछन । तर देशमा संविधान सभाको अपरिहार्यता छ । यसको चुनाव हुनै पर्छ ।यसको लागि कसरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने सवालमा निम्नानुसार कार्य गर्नसकिनेछ ।

संविधानसभाको चुनाव प्रकृया

=========================

संविधान सभाको चुनाव गराउनको लागि र्सवप्रथम निर्वाचन आयोगको गठन गरिनु पर्छ । त्यस्तै गरेर निर्वाचन क्षेत्रको वर्गिकरण । निर्वाचन क्षेत्रको वर्गीकरणमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले उल्लेख गरेको ११ संघीय क्षेत्रको आधारमा पार्टीगत प्रतिनिधित्व हुनको साथै जातीगत तथा क्षेत्रीयगत प्रतिनिधित्व हुने प्रकारको निर्वार्चन क्षेत्र तथा उमेरद्वारी दर्ता प्रकिया हुनुपर्छ । नेपालमा वसोवास गर्ने प्रतेक जाती तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइइनु पर्छ । निर्वाचनको माध्यमवाट निर्वाचित हुन नसक्ने पार्टी या जाति तथा क्षेत्रलाई मूल्याङ्कन गर्दै मनोनितको आधारमा समेत संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्राईनु पर्छ । यसरी सवैको प्रतिनिधित्व गर्राईएमा सवै समुदायहरुले आत्मा निर्णय गर्न पाउनेछन जसले देशलाई अग्रगामी रुपमा अगाडि वढ्न सहायता गर्नेछ । संविधानसभाको संख्या निर्वाचित ३५.१०९ विशष ०.४५ ह ११.४९५ १०.५०५ सम्मको राख्न सकिनेछ ।

संविधान निर्माण कस्तो हुनुपर्छ -

=========================

संविधान सभाको चुनाव पछाडि निर्वाचित संविधान सभा सदस्यहरुले देशको संविधान निर्माण गर्नेछन । यसरी देशको संविधान निर्माण गर्ने सवालमा देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने । राष्ट्रध्यक्ष या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली लागु गरी संघात्मक शासन व्यवस्था अवलम्वन गर्ने । ऐतिहासिक महत्व तथा मौलिकतालाई मध्यनजर गर्दै सम्वन्धित क्षेत्र तथा जातीहरुसंग व्यापक सल्लाह र छलफल गरी जातिय,क्षेत्रीय,भाषीय तथा सांस्कृतिक रुपमा आत्मा निर्णयको अधिकार सहितको स्वयक्त सम्पन्न संघीय राज्यहरुको गठन गर्ने ।

देशलाई वहुजातीय, वहुभाषीय ,वहुधार्मिक तथा वहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा परिभाषित गर्दै धर्म निरपेक्ष राज्य वनाउने । समावेशीकरण, जातीय तथा क्षेत्रीय भाषीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अवलम्वन गर्ने । सवैलाई समान अवसर सवै क्षेत्रमा प्रदान गर्ने । केन्द्रीय सरकार तथा संघीय राज्य विचको सुमधुर सम्वन्धको लागि संविधानमा विशेष स्थान दिएर स्पस्ट व्याख्खा गर्ने । मुद्रा,रक्षा र परराष्ट्र मामला वाहेकको अधिकार संघीय राज्यलाई प्रदान गर्ने ।संविधान देश सञ्चालनको मूल चुरो भएकोले देश तथा जनताको अग्रगामी विकासको लागि आवश्यक सवै प्रक्रिया तथा उपायाहरु अपनाएर संविधान निर्माण गर्ने ।

संघात्मक शासन व्यवस्था

=======================

देशलाई एकात्मक शासन व्यवस्थावाट पूनसंरचना गरी संघात्मक शासन व्यस्थामा रुपान्तरित गरी राज्य सञ्चालन आजको आवश्यकता भएकोले सोही वमोजिम राज्य संचालन गरिनु पर्छ ।लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले १० लिम्वुवान २० खम्वुवान ३० ताम्वासालिङ ४० नेवावान ल्याण्ड ५० तमुवान ६० मगरातवान ७० खसातवान ८० थारुवान ९० कर्णाली प्रदेश १०० मिथिला प्रदेश ११० अवधीवान – लुम्वीनी प्रदेश- गरी ११ वटा संघीय राज्यहरु प्रस्तावित गरेको छ । यो भन्दा वढी या कम राज्यहरु निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । तर यसको लागि सम्वन्धित क्षेत्र जाति तथा विशेषज्ञहरु विचमा व्यापक वहस र छलफल चलाएर तथा स्थलगत अध्ययन गरेर मात्र कार्य गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो अवधारणाहरु

================

लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले देशको पून संरचना गरी संघात्मक शासन व्यवस्था अनुरुपको राज्य व्यवस्था आवश्यक भएको अवधारण अघि सारेको छ । त्यस्तै वि सं १८३१ मा गोर्खाको राजा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्वुवानको विच भएको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा रक्षा, मुद्रा,परराष्ट्र मामला वाहेकको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरी आत्मा निर्णय सहितको स्वायक्त सम्पन्न संघीय लिम्वुवान राज्य स्थापना पहिलो शर्त हो । संघीय लिम्वुवानराज्य भित्र ताप्लेजुङ,पान्थर इलाम,झापा,संखुवासभा , तेरथुम,धनकुटा,सुनसरी र मोरङ गरी नेपालको ९ जिल्लाहरु पर्दछन । चार दिशाको आधारमा पूर्वमा मेची नदी ,पश्चिममा अरुण संखुवाखोला,उक्तरमा तिव्वत र दक्षिणमा भारत पर्दछ । लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले आफ्नो उद्धेश्य प्राप्तीको लागि आसवस वादलार्इर्र्अघि सारेर वढेको छ ।आसवस भनेको आत्मानिर्णय समावेशी वहुदलीय संघीय वाद हो । आसवसवादलाई लिएर अघि वढ्ने सवालमा राज्य स्तरवाट सहमतीको आधारमा संविधान सभा मार्फ संघीय लिम्वुवान राज्य ९सलिरा ० को स्थापना हुनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।यदी वर्तमान घडीमा संविधान सभा मार्फ संघीय लिम्वुवान राज्य ९सलिरा० को स्थापना नभएमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च संविधान सभाको चुनावलाई मान्यता दिने पक्षमा रहने छैन । त्यसपछि लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चले आसवस सलिरा को प्राप्तीको लागि रणनिती तयार गरी संघर्षमा उत्रन वाध्य हुनेछ ।। सेवारो।।

प्रस्तोता

दिल पालुङवा लिम्वु

संयोजक

लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्च हङकङ

Advertisement